निवडणूक आयोग संपूर्ण देशभरात राबवणार SIR; महाराष्ट्र स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका पुढे ढकलल्या जाणार?

Election Commission of India's SIR अभियान स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका पुढे ढकला. सुप्रीम कोर्टात विशेष अनुमती याचिका दाखल करणार

Election Commission of India’s SIR Nationwide Campaign Postpones Local Body Elections in Maharashtra to Supreme Court : राज्यासह देशभरामध्ये विरोधकांकडून मत चोरी आणि खोट्या मतदारांच्या आरोपांनंतर निवडणुक आयोग मतदार याद्यांचे “विशेष सघन पुनरिक्षण” – स्पेशल इंटेंसिव रिव्हिजन (SIR) देशव्यापी अभियान 01 नोव्हेंबर पासुन सुरू करणार आहे. त्यामुळे ही प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका अद्यावत शुद्ध मतदार याद्या तयार होईपर्यंत पुढे ढकला. अशी मागणी केली जात आहे. त्यामुळे या निवडणुका पुढे ढकलल्या जाणार का? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

नगरमध्ये आघाडीत बिघाडी? एकला चलोरेचा नारा देत काँग्रेस आमदाराची थोरातांसमोर निवडणुका स्वबळावर लढण्याची मागणी

संपूर्ण देशात मतदार यादी चे “विशेष सघन पुनरिक्षण” – स्पेशल इंटेंसिव रिव्हिजन (SIR) ची घोषणा भारत निवडणूक आयोग आज 27/10 रोजी दुपारी आयोजित पत्रकार परिषदेत करणार आहे. हे अभियान  पहिल्या टप्प्यात 01 नोव्हेंबरपासून तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल व पंजाब राज्यात पार पाडले जाईल.

सरन्यायाधीश भूषण गवईंकडून उत्तराधिकाऱ्याच्या नावाची शिफारस; कोण होणार देशाचे पुढील सरन्यायाधीश?

दरम्यान यामध्ये “कौन्सिल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ राईट्स” द्वारे मागणी करण्यात आली आहे की,  महाराष्ट्र राज्याचा सुद्धा सहभाग आता होणे क्रम प्राप्त झाले आहे. महाराष्ट्र राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया द्वारे 1 जुलै 2025 रोजी अस्तित्वात असलेल्या विधानसभेच्या मतदार यादीत प्रचंड घोळ असल्याने राज्य निवडणूक आयोग हतबल झाले असून आपल्या राज्यात सुद्धा स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकी पारदर्शी पणे होण्यासाठी, “विशेष सघन पुनरिक्षण” ~ स्पेशल इंटेंसिव रेव्हिजन -SIR चे अभियान तातडीने राबविण्यात येवून नवीन याद्या जाहीर झाल्या नंतरच महाराष्ट्र राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकी घेण्यात याव्या, या मागणी ची एक विशेष अनुमती याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात येणार आहे. त्यास सर्वच राजकीय पक्षांनी पाठिंबा दिलेला आहे.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचे मुंबईत आगमन; मोहोळ, शेलारांसह नेत्यांकडून स्वागत

कारण महाराष्ट्र राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीतील सध्या घोषित अंतिम मतदार याद्या खूप वादग्रस्त असून, राज्य निवडणूक आयोगाने अश्या चुकीच्या मतदार याद्या वापरून घेतलेली निवडणूक लोकशाहीला मारक ठरणार आहे, ही ठोस भूमिका सर्वोच्य न्यायालयात मांडून महाराष्ट्र राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका सहा महिन्यासाठी पुढे ढकलण्यात याव्या आणि मतदार यादी चे “विशेष सघन पुनरिक्षण” – स्पेशल इंटेंसिव रेव्हिजन ची प्रक्रिया भारत निवडणूक आयोग द्वारे तातडीने 3 महिन्यात पार पाडून, त्या नंतरच नवीन याद्या जाहीर करून महाराष्ट्र राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकी घेण्यात याव्या, अशी मागणी “कौन्सिल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ राईट्स” द्वारे करण्यात आली आहे.

अमित शाहंनी चंद्रकांत पाटलांकडून…, जैन बोर्डिंगचा व्यवहार रद्द होण्यामागचा नेमका घटनाक्रम काय?

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अश्या ही 2/3 वर्ष लांबलेल्या आहेतच, त्या आणखीन 4~6 महिने लांबल्या तरी कोणताही फरक पडणार नाही परंतु घोळ असलेल्या सध्याच्या चुकीच्या मतदार याद्या वापरून राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका घेणे म्हणजे लोकशाहीची थट्टाच आहे , कारण या चुकीच्या मतदार याद्या दुरुस्ती चे अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाला नाहीत. त्यातच एका पूर्वीच्या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने आदेश देऊन 31 जानेवारी 2026 पूर्वी निवडणूक प्रक्रिया पार पाडा, असा आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला दिला असल्याने राज्य निवडणूक आयोग सुद्धा या मतदार याद्यांचे घोळावर चूप बसला आहे. पण आम्ही चूप बसणारे नाही. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने ही “विशेष सघन पुनरिक्षण” प्रक्रिया आपल्या महाराष्ट्र राज्यात सुद्धा राबवून, नवीन अद्यावत शुद्ध मतदार याद्या राज्य निवडणूक आयोगाला उपलब्ध करून देणे खूप आवश्यक असल्याने आमचा सतत पाठपुरावा सुरू आहे.

संबंधित बातम्या